देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड पहाड़ी महासभा ने ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर सरकारी विभागों में ऊर्जा निगम के बकाया बिजली के बिल वसूलने की मांग की है। उत्तराखंड पहाड़ी महासभा की महासचिव गीता बिष्ट ने बताया कि ऊर्जा निगम के सबसे बड़े बकायदारों में सरकारी विभाग हैं। ऊर्जा निगम का 446 करोड़ रुपए सरकारी विभागों पर सालों से बकाया चल रहा है। इसके बाद भी विभाग इन सरकारी विभागों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। आम उपभोक्ताओं के 2000 से लेकर 5000 तक बकाया धनराशि में बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल बिजली के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। गीता बिष्ट ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि वह ऊर्जा निगम से इस संबंध में बात करे। बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग पर 92 करोड़ रुपए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 31 करोड़, पुलिस विभाग 26 करोड़, हेल्थ डिपार्टमेंट 20 करोड़, टेलीफोन विभाग 11 करोड़, जिला प्रशासन 12 करोड़, फारेस्ट विभाग 12 करोड़, नगर निगम 14 करोड़, नगर पालिकाएं 21 करोड़, केंद्र सरकार के विभाग 18 करोड़ अन्य राज्यों के विभाग पर 14 करोड़ रुपये बकाया हैं।
