अल्मोड़ा। नगर के गांधी पार्क में राष्ट्र नीति संगठन के तत्वावधान में एडवोकेट विनोद चंद्र तिवारी के नेतृत्व में बीते 14 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच पहली बार प्रशासन के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। ग्राम पंचायत खूंट, धामस, सेनार, रौन, डाल और चाण के ग्रामीणों की प्रमुख मांगें कोसी नदी पर पुल निर्माण, सड़कों का डामरीकरण, जीआईसी खूंट में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना और उत्तराखंड के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाना हैं। बीते दिन नाराज ग्रामीणों ने सांसद अजय टम्टा और जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे का पता बताने पर 25 पैसे का इनाम घोषित किया था। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सीडीओ के निर्देश पर दो अधिकारी जूनियर इंजीनियर दीप चंद्र तिवारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उमापति पांडे को मौके पर भेजा गया। हालांकि, आंदोलनकारियों ने अधिकारियों को केवल अपनी समस्याओं से अवगत कराया और स्पष्ट कर दिया कि जब तक संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी समाधान के साथ धरना स्थल पर नहीं पहुंचते, तब तक इस तरह के प्रयासों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंततः दोनों अधिकारी बैरंग लौट गए। आंदोलन स्थल पर सामाजिक कार्यकर्ता पूरन सिंह बिष्ट, झुंगर राम, पूरन सिंह बोरा, दीपक आर्य, पूर्वी, देवेंद्र बिष्ट सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
धरने पर बैठे ग्रामीणों ने अधिकारियों को बैरंग लौटाया
