देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड में वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी और संपत्ति के संरक्षण के लिए लागू नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी की है। सभी जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वरिष्ठ नागरिक समितियों का शीघ्र गठन किया जाएगा। साथ ही पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए जाएंगे कि थाना स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ मासिक बैठकें आयोजित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। यह आश्वासन समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने संयुक्त नागरिक संगठन की पहल पर अपने कार्यालय में सोमवार को आयोजित संवाद कार्यक्रम में दिया। संवाद में वरिष्ठ नागरिकों के हित में कार्यरत सामाजिक संस्थाओं और रेजिडेंट वेलफेयर समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने सरकारी कार्यालयों, पुलिस विभाग, अस्पतालों और रोडवेज स्टेशनों पर उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए सम्मानपूर्वक प्राथमिकता दिए जाने की मांग रखी। इसके अलावा सचिवालय में सीनियर सिटीजन कार्ड के आधार पर प्रवेश की सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। संगठन के मांग पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भरोसा दिलाया कि जिला स्तरीय समितियों के गठन के बाद इन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन संरक्षक डॉ. एस फारूक ने की, जबकि संचालन देवेंद्र पाल ‘मोंटी’ ने किया। कार्यक्रम में संयुक्त नागरिक संगठन के सचिव सुशील त्यागी, गिरीश चंद्र भट्ट, नरेश चंद्र कुलाश्री, मुकेश नारायण शर्मा, दिनेश भंडारी, लेफ्टिनेंट जनरल अश्वनी कुमार बख्शी, खुशवीर सिंह, प्रकाश नागिया, डॉ. दिनेश सक्सेना, केशव चंद्र उनियाल, डॉ. राकेश डंगवाल, रजनीश मित्तल, एलआर कोठियाल, जसवीर सिंह रेनोत्रा, ठाकुर शेर सिंह, एसके गुप्ता सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जिले में बनेगी समिति
