अल्मोड़ा। उत्तराखण्ड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने आज जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को एक ज्ञापन प्रेषित कर उनके संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड़ राज्य के पर्वतीय जनपदों विशेषकर अल्मोड़ा जनपद के विधानसभा अल्मोड़ा की सड़कों की स्थिति अत्यन्त भयावह हो रही है । प्रत्येक मार्ग जो लोक निर्माण विभाग के अधीन हैं लम्बे समय से सुधारीकरण/मरम्मत का कार्य न होने से सड़कें दयनीय स्थिति में हैं । उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा शहर की आन्तरिक सड़कों जिनमें लोअर माल रोड-गैस गोदाम-माल रोड,रानीधारा मार्ग,एन.टी.डी.से बीरशिवा मार्ग,खत्याडी से मेडिकल कालेज,गरगूढ से स्यालीधार,चौसली-कोसी तथा विधानसभा अल्मोड़ा की बाडेछीना-शेराघाट ,गैराड से कलौन (धौलछीना) मुख्य हैं, सुधारीकरण/मरम्मत न होने से इनमें आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं । जिसके कारण विशेषकर गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । कुछ नये मार्ग भूमि का मुआवजा वितरित कर निर्माण कार्य की प्रतीक्षा में हैं । कर्नाटक ने कहा कि विभाग की उदासीनता/लापरवाही के कारण सरकार की आली-रैलापाली- कर्नाटक खोला,बेतालेश्वर-स्यालीधार,लोधिया-चौमू,खूंट-ज्योली, हरडा -शितलाखेत के बदहाल मार्ग के सुधारीकरण/मरम्मत/डामरीकरण तथा नये मार्गो का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है ।
कर्नाटक ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की कि सडकों की भयवाह स्थिति का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुये सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को सड़क की मरम्मत/सुधारीकरण एवं डामरीकरण किये जाने के निर्देश जारी करते हुये नये मार्गो हेतु तत्काल बजट आबंटित करें । उन्होंने चेतावनी देते हुये कहा कि यदि यथाशीघ्र सड़कों की मरम्मत/सुधारीकरण/डामरीकरण , झाड़ी कटान ,नाली निर्माण का कार्य नहीं होता है तथा नये मार्गो हेतु बजट की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उन्हें विवश होकर स्थानीय नागरिकों के साथ मुख्य अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में दिनांक 01 मई 2023 से अनिष्चितकालीन धरना-प्रर्दषन करने को बाध्य होना पड़ेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार व विभाग की होगी । उक्त की सूचना अल्मोडा लोक निर्माण विभाग के उच्चाधिकारियों को भी प्रेषित कर दी गयी है ।
विधानसभा अल्मोड़ा की लोक निर्माण विभाग की समस्त सड़कों का तत्काल सुधारीकरण,मरम्मत एवम डामरीकरण कराये सरकार- कर्नाटक
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