देहरादून (आरएनएस)। शिक्षा विभाग में 1347 एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही राज्य के लगभग 1100 माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहराने लगा है। इस निर्णय के विरोध में उत्तराखंड माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने गहरी नाराजगी जताते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश धामी ने कहा कि अतिथि शिक्षक पिछले दस वर्षों से प्रदेश के विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से नियमितिकरण की मांग की जा रही थी, मगर सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। अब जब 1347 नए एलटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, तो 1100 अतिथि शिक्षक बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
संघ के प्रदेश महामंत्री राजपाल रावत ने कहा कि सरकार का यह निर्णय अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी सेवा नियमित नहीं की जाती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। रावत ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने अतिथि शिक्षकों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई, तो संघ प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा।
