देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अधिशासी अभियंता के खाली पदों पर प्रमोशन न किए जाने पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट के आदेश लागू करने की बजाय शासन स्तर पर समिति गठित किए जाने के फैसले को कोर्ट की अवमानना करार दिया। एमडी यूपीसीएल को भेजे पत्र में एसोसिएशन के संरक्षक जीएन कोठियाल ने हाईकोर्ट का आदेश लागू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कहा कि क्या शासन स्तर पर गठित समिति हाईकोर्ट के आदेश को पलट सकती है। जब समिति के पास हाईकोर्ट के आदेश पर कुछ भी टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं है, तो समिति गठित करने से बेहतर होता की सीधे प्रमोशन किए जाएं। इसके बावजूद न प्रमोशन किए जा रहे हैं और न ही एई पद पर वरिष्ठता सूची जारी की जा रही है। जबकि 14 अप्रैल को हुई वार्ता में एमडी की ओर से ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहा कि यूपीसीएल मैनेजमेंट पदोन्नत सहायक अभियंताओं को अधिशासी अभियंता के पदों पर पदोन्नत ही नहीं करना चाहता। बार बार पदोन्नति को उलझाने का प्रयास निगम प्रबंधन स्तर से किया जा रहा है। एसोसिएशन अब यूपीसीएल मैनेजमेंट के झूठे आश्वासनों पर विश्वास नहीं करेगा। भीषण गर्मी के बीच 28 मई से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। इससे होने वाली किसी भी तरह की दिक्कत के लिए सीधे तौर पर यूपीसीएल मैनेजमेंट जिम्मेदार रहेगा।
उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने यूपीसीएल मैनेजमेंट को घेरा
