देहरादून। पहाड़ों में निजी स्कूल खोलने पर संचालकों को सरकार भूमि एवं अन्य सुविधाएं देगी। यह कहना है शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का। उन्होंने यह बात यहां शिक्षा निदेशालय में निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक में कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य को एजुकेशन हब बनाने के लिए निजी स्कूल संचालकों को सरकार के साथ मिलकर प्रयास करने होंगे।
बैठक में उन्होंने निजी स्कूल संचालकों को पहाड़ में शिक्षण संस्थान खोलने के लिए आमंत्रित किया। मंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार निजी संस्थानों को भूमि से लेकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में हर संभव सहयोग करेगी। बैठक में प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर भी निजी स्कूल संचालकों के साथ चर्चा की गई।
मंत्री ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत सीटों पर अनिवार्य रूप से प्रवेश दिए जाएं। प्रवेश प्रक्रिया के समय बच्चों के अभिभावकों के आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसील स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने नई शिक्षा नीति पर प्रस्तुतिकरण दिया।
आय प्रमाणपत्र बनाने के लिए लगेंगे शिविर
बैठक में स्कूल संचालकों ने कहा कि आय प्रमाणपत्र बनाने की जटिल प्रक्रिया के चलते कई छात्रों के अभिभावक आय प्रमाणपत्र नहीं बना पा रहे। यही वजह है कि उनके बच्चों का प्रवेश नहीं हो पाता। मंत्री ने कहा कि इसके लिए तहसील स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कक्षा एक से कक्षा आठवीं तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण न किए जाने की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की। इस पर शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि जो छात्र समप्राप्ति स्तर को प्राप्त नहीं करते, उनका पुन: उपचारात्मक शिक्षण किए जाने की व्यवस्था है। ताकि उनकी पुन: दो माह बाद परीक्षा लेकर अपेक्षित स्तर को प्राप्त कर सके।
