रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया कि ऋण के लिए प्राप्त हो रहे आवेदनों पर अनावश्यक आपत्ति न लगाई जाए और लंबित आवेदनों का आगामी 15 दिनों में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले ऋण में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए और विशेष रूप से युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु बैंकों को ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना, होम स्टे योजना, पीएमईजीपी, एनआरएलएम, पीएमएसवीए निधि, कृषि केसीसी और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सभी बैंक प्रबंधकों को ऋण जमा अनुपात सुधारने और अनुपस्थित बैंक प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश भी दिए गए। डीडीएम नाबार्ड श्रेयांश जोशी ने सभी बैंकों को दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
ऋण आवेदनों पर न लगाई जाए अनावश्यक आपत्ति: सीडीओ
