देहरादून। राज्य कर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ऑन लाइन ट्रांसफर सिस्टम को खत्म किए जाने का विरोध किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने ढ़ांचा पुनर्गठन और राजस्व बढ़ाने संबधी मांगों के लिए एक छह सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। यह कमेटी तीन माह के भीतर अधिकारियों को अपनी राय देगी। राज्य कर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की रविवार को बैठक हुई जिसमें विभाग में ऑन लाइन ट्रांसफर सिस्टम को खत्म करने का विरोध किया गया। डा यशपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कराधान अधिकारी कर्मचारी संयुक्त कार्यबल की बैठक में कहा गया कि राज्य में ट्रांसफर का सबसे बेहतर ऑन लाइन सिस्टम राज्य कर विभाग में है। लेकिन जानबूझकर कर मनमानी करने के लिए इस व्यवस्था को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा व्यवस्था को बदला गया तो आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान कर्मचारियों ने राज्य कर विभाग के ढ़ांचे का पुनर्गठन न होने पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है और विभाग को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। मिनिस्टीरियल स्टाफ संघ के अध्यक्ष जगमोहन नेगी ने कहा कि जीएसटी में ऑन लाइन सिस्टम की आड़ में कर्मचारियों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण ऑडिट की प्रक्रिया में कमी आई है और इससे राज्स्व में नुकसान हो रहा है। बैठक में महासचिव जय सिंह रावत, रघुबीर सिंह चौहान, अरविंद जोशी, कैलाश बिष्ट, सुरक्षा, देवेंद्र राणा सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।
