देहरादून(आरएनएस)। महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने नौ पहाड़ी जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को विभाग की ओर से फैब्रिकेटेड छत प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। यह सहायता विभाग को प्राप्त आबकारी सेस से प्रदान की जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि विभाग को महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से अतिरिक्त शुल्क के रूप में आठ करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। इस बजट से महिला स्वरोजगार, एकल महिला कल्याण, महिला सुरक्षा, आपदा या दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही इसी बजट से नौ पहाड़ी जनपदों की आवासहीन महिलाओं को भी दो कमरों की छत उपलब्ध कराने के लिए फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाकर दिया जाएगा या उसके बराबर धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी महिलाओं को ही शामिल किया जाएगा, जो किसी भी कारण से पीएम आवास योजना या अन्य किसी योजना के तहत आवास प्राप्त नहीं कर पाई हैं। उन्होंने विभाग से इस पर 15 नवंबर तक प्रस्ताव देने को कहा ।
नंदा गौरा आवेदन ऑनलाइन: मंत्री ने कहा कि 22 अक्टूबर को नंदा गौरा योजना का पोर्टल प्रांरभ हो चुका है। योजना के तहत जन्म के छह माह के भीतर बच्ची का रजिस्ट्रेशन किया जाना आवश्यक है। ऐसी बालिकाएं जिनके जन्म को छह माह से अधिक का समय हो चुका है, उनके अभिभावक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जबकि जिनका जन्म पोर्टल शुरू होने के बाद हुआ है, उनका आवेदन ऑनलाइन ही किया जाएगा। उन्होंने नंदा गौरा के साथ ही वात्सल्य योजना में आ रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए।
मोबाइल बंद करने पर नाराजगी: समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिलों के अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े, इस दौरान कुछ अधिकारियों के वीडियो बंद होने पर विभागीय मंत्री ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए, उनसे सपष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर सचिव हरिचन्द्र सेमवाल, निदेशक प्रशांत आर्य, उपनिदेशक विक्रम सिंह उपस्थित रहे।
