देहरादून(आरएनएस)। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखंड ने रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशिकरण की सुविधा को बहाल किए जाने की मांग की। सोमवार को एसोसिएशन की हुई बैठक में तय हुआ कि यदि जल्द सुविधा बहाल न हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अध्यक्ष विरेन्द्र सिंह कृषाली ने कहा कि रिटायरमेंट के समय पेंशनर्स को राशिकरण के रूप में एक मुश्त पैसा मिलता था। उसकी वसूली पेंशनर्स से अगले 15 सालों में की जाती थी। इस वसूली को भी 10 साल आठ महीने के बाद बंद किया जाए। बैठक में पेंशन राशिकरण कटौती निवारण समिति उत्तराखंड का सात सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया। चंद्र प्रकाश, मोहन सिंह रावत को संयोजक, चंद्रमोहन उनियाल, शूरवीर सिंह असवाल, सोहनसिंह नेगी, चमन लाल राजपूत, राजेन्द्र सिंह सबरवाल सह संयोजक नामित किया गया। बैठक में आरएस परिहार, मोहन सिंह रावत, चंद्रमोहन उनियाल, जबर सिंह पंवार, चंद्र प्रकाश, आरएस विरोरिया, चमन लाल राजपूत, श्रद्धानंद उनियाल मौजूद रहे।
पेंशनर्स ने राशिकरण की सुविधा बहाल करने को बनाया दबाव
