देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड को पीएमजीएसवाई-03 के तहत कुल 212 सड़कें (लंबाई 2288 किमी) और नौ पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन सड़कों का उद्देश्य ग्रामीण कृषि मंडियों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, और स्वास्थ्य केंद्रों को थ्रू-रूट के माध्यम से जोड़ना है, जिससे ग्रामीण सड़क नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। हरिद्वार लोकसभा सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत के लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने यह जानकारी दी। पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण में स्थानीय, गैर-पारंपरिक एवं पर्यावरण अनुकूल हरित तकनीकों को प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, सेल फील्ड कंक्रीट, पैनल युक्त सीमेंट कंक्रीट तकनीक शामिल है। सांसद रावत ने केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को मिली इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है।
